काठमाडौँ, १ असार । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गम्भिर संकटमा परेका छन् । दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने अघिल्लो दिनसम्म पनि निर्वाचनबारे राजनीतिक सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री देउवा गम्भिर संकटमा परेका हुन ।
उनका सामु आन्दोलनरत दलहरुलाई मनाएर शान्तिपूर्वक दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउनु छ । तर राजपा सहितका दलहरुले संविधान संशोधनका मुद्दालाई प्रमुख एजेन्डाका रुपमा उठाएका छन् । संसदीय चुनाव गराउन नसकेर असक्षम घोषित हुँदै तत्कालीन राजाबाट अपदस्थ गरिएका शेरबहादुर देउवा १५ वर्षपछि फेरि त्यही बाटो हिँड्न अग्रसर भएका हुन् ? के उनी विगतको छायाँबाट अझै तर्सिएका छैनन् ? दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन असोजमा सार्ने प्रपञ्चमा लागेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
पहिलो चरणको चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका प्रचण्डकै नेतृत्वमा दोस्रो चरणको चुनाव होस् भन्ने आमजनता र प्रतिपक्षको समेत चाहना थियो । तर, देउवाले १५ दिन पनि धैर्य गर्न सकेनन् । र, अहिले उनकै नेतृत्वमा चुनाव सार्ने अलोकपि्रय प्रयास गरिँदैछ ।इतिहासमा पटक-पटक असक्षम र बदनाम पात्रका रुपमा दर्ज भएका देउवाले चुनाव गराउँछन् भन्ने आम मानिसलाई विश्वास थिएन । तैपनि देउवाले आफ्नो चौथो प्रधानमन्त्रित्वकालमा विगतको छवि सुधार्लान् भन्ने धेरै मानिसको अपेक्षा छ ।
केहि बेर अघि बसेको बैठकले सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि प्रदेश नं २ को निर्वाचन तेस्रो चरणमा गर्ने भएको छ ।
प्रदेश नं १, २, ५ र ७ को निर्वाचन यही असार १४ गतेका लागि तोकिएकामा राजपाले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने जनाएपछि सत्तारुढ दलले २ नं प्रदेशको निर्वाचन तेस्रो चरणमा गर्न सहमति जनाएका छन् ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सत्तारुढ दल र राजपाका शीर्ष नेताबीचको छलफलले अन्य प्रदेशमा असार १४ गते नै निर्वाचन गर्ने र प्रदेश नं २ मा निर्वाचन आयोगको परामर्शमा तेस्रो चरणमा गर्ने समझदारी भएको नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए ।
उनले राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सबै प्रकारका प्रयास र गृहकार्य भइरहेको सन्दर्भमा आजको छलफल उपलब्धिमूलक रहेको बताएका छन् ।
यो समझदारी पछि असार १४ मा हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको समय केहीदिन थप्न आयोगलाई आग्रह गरिने निधिले बताएका छन् ।
नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का प्रवक्ता पम्फा भुसालले यो सहमतिपछि राजपा निर्वाचनमा आउने आफूहरुले अपेक्षा गरेको बताउँदै आयोगको परामर्शमा सरकारले अन्य आवश्यक निर्णय लिने राखिन ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सुरक्षाका हिसाबले सबै प्रदेशमा निर्वाचन गर्न सकिने स्थिति भए पनि राजनीतिक सहमतिका आधारमा २ नं प्रदेशको निर्वाचन तेस्रो चरणमा गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी गराएका थिए ।यसअघि सत्तारुढ दल र निर्वाचन आयोगबीचको छलफलमा आयोगले सकेसम्म निर्वाचनको मिति तेस्रो चरणमा नपु¥याउन सुझाव दिएको थियो ।काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक दायित्व, मुलुकको भौगोलिक स्थिति अन्य तहका निर्वाचन गर्नुपर्ने कार्यभारले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति पटक पटक सार्दा निर्वाचन राजनीतिक दुर्घटना ९पोलिटिकल, इलेक्ट्रोरल, डिजास्टर० हुने आयोगले सुझाव दिएको प्रतिक्रिया दिए ।