काठमाडाैं, असार ४ । बिगत एक हप्तादेखि भाषा विवादको कारण दार्जलिङमा सुरु भएको आन्दोलनले उग्ररुप लिइरहेको छ । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले उत्तरी क्षेत्रमा रहेका विद्यालयमा बङ्गाली भाषा अनिवार्य अध्यापन गराउनुपर्ने निर्णय गरेपछि दार्जलिङवासी नेपालीअरु आक्रोशित र आन्दोलित भएका हुन् ।
केही दिन शान्तिपुर्ण आन्दोलन गरेका दार्जलिङबासीहरुको आन्दोलनले जब उग्र रुप लियो तब जिजेएमका अध्यक्ष विमल गुरुङको घरमा प्रहरीले छापा मार्यो । बंगाल सरकारले निर्णय गरे लगत्तै विभिन्न पक्षबाट विरोधाभाषपूर्ण बयानहरु आउन थालेका थिए । पछि यो ऐच्छिक विषयको दोस्रो वा तेस्रो भाषा भएको बताइयो । तर, यस्तो प्रष्टिकरण आउँदासम्म दार्जलिङमा धेरै विनाश भइसकेको थियो ।
दार्जलिङमा चलिरहेको आन्दोलन पश्चिम बंगाल सरकारविरुद्ध एउटा युद्धको आवाज थियो जसलाई सार्थकता दिन जनमुक्ति मोर्चा (जिजेएम) अनिश्चितकालिन आन्दोलनको घोषणा नै गरिदियो । जिजेएमले उत्तरी क्षेत्रमा रहेका सबै सरकारी कार्यालय बन्दको घोषणा गरे । शनिबारमात्रै दार्जलिङमा सेनाले गोली चलाउँदा तीन जनाको ज्यान गएको छ । यो घटनाले आन्दोलनलाई थप उग्र बनाउने केही विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
अवस्था गम्भिर भएको भन्दै दार्जलिङमा सेना परिचालन गरिएको छ । आन्दोलनकारी र राज्य सरकारबीचको यो द्वन्द्वमा भने सरकारी कर्मचारीहरु चेपुवामा परेका छन् । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले अनिश्चितकालिन बन्दको घोषणा गरिरहँदा राज्य सरकारले भने सरकारी कार्यालय नखोलेमा जागिरबाट हात धुनुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।
राज्य सरकारले भनेको छ, ‘गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले १२ जुन २०१७ देखि आव्हान गरेको अनिश्चितकालिन बन्दको सन्दर्भमा राज्य सरकारका सबै अफिसहरु जुन दार्जलिङ र कालिङपोङमा रहेका छन् तथा सरकारबाट सहयोग पाइरहेका कार्यालयहरु पनि सबै खुल्ला रहनेछन् । ती कार्यालयका सबै कर्मचारीले आफ्नो कामको रिपोर्ट बुझाउनु पर्नेछ । बन्द भए पनि कार्यालयमा सबै कर्मचारी हाजिर हुनुपर्नेछ । यसबीच कुनै पनि बिदा स्वीकृत गरिनेछैन ।’
जिजेएमका नेता विमल गुरुङले कुनै हालतमा आन्दोलन नरोक्ने प्रतिवद्धता दोहोर्याएका छन् । उनले गोर्खाल्याण्डको माग पुरा नभइन्जेल आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् । गोर्खाल्याण्डको मागलाई लिएर आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनकारीहरुको ७० वर्षे पुरानो जातिय, भाषिक तथा सांस्कृतिक इतिहास बोकेको आन्दोलन हो ।
हिंसा भड्किएको दार्जलिङ
दार्जलिङमा हिंसा भड्किनुमा ममता बेनर्जी सरकारको निर्णय नै प्रमुख मानिएको छ । तर, उनले उक्त आन्दोलन वैदेशिक शक्तिको आडमा भएको बताउँदै आइरहेकी छिन् । उनी कसैको कुरा सुन्न चाहन्नन् । भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष अमित शाहले भनेका छन, ‘ममता बेनर्जी अरुको कुरा सुन्दिनन् । उनलाई हरेक कुरा षडयन्त्र लाग्छ ।’ उनको यो निर्णयका कारण दार्जलिङमा तीन जनाको ज्यान गइसकेको छ ।
स्कुलमा अनिवार्य बंगाली भाषा पढ्नै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थित सिर्जना गरेको भन्दै दार्जलिङबासीहरुले आन्दोलन गरे । जसले गर्दा पुरानो आफ्नो मागहरु पुरा गर्ने एउटा बाटो दार्जलिङबासीहरुलाई समेत मिल्यो । उनीहरुलाई लाग्यो यो उनीहरुको भाषा र संस्कृतिप्रति ममता बेनर्जीले गरेको आक्रमण हो ।
पश्चिम बंगालमा ठूलो संख्यामा बंगाली भाषा बोलिन्छ । तर, उत्तरी पहाडी क्षेत्रहरु दार्जलिङ, करसेवङ, कालिङपोङमा नेपाली भाषा बोलिन्छ । उनीहरुको संस्कृति पनि बंगालीहरुको भन्दा धेरै नै फरक रहेको छ ।
इसा रोयले इण्डियन एक्सप्रेसको कोलममा लेखेकी छन्, ‘बंगालको संस्कृति पहाडमा लाद्न खोज्नु मुर्खता हो । यसले विनासको बाटोतर्फ लग्नेछ ।’
गोर्खालीप्रति गरिएको जातीय विभेद
बंगाल सरकारले गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आइरहेका गोर्खाहरुप्रति गरेको विभेद पनि उस्तै रहेको छ । बंगालीहरुको संस्कृति पहाडी क्षेत्रमा लाद्न खोज्नु उनीहरुको आलो घाउमा नुन छर्किनुजस्तै भएको छ । साँस्कृतिक तथा भाषिक रुपमा बंगालीभन्दा फरक देखिने उनीहरुलाई सधै बाहिरी र कमजोरको रुपमा हेरिने मानसिकता रहेको छ ।
जिजेएमका अमर सिंह राइले सन् २०१६ मा भनेका थिए, ‘हामी एउटा मातृभूमीको माग गरिरहेका छौं । हाम्रो पहिचानको लागि पनि यो आवश्यकता रहेको छ । हामी सबल भारतीय नागरिक भएर पनि अझै हामीलाई नेपाली भन्ने गरिन्छ । यो द्वीविधाबाट बाहिर आउन पनि हामीलाई आफ्नै एउटा राज्यको आवश्यकता छ ।’
सन् २००८ मा जब प्रशान्त तामाङ इण्डियन आइडल हुँदा समेत त्यसलाई सिमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको रुपमा राजनीतिकरण गर्ने काम भएको थियो ।
त्यस समयको एक घटनालाई मिन्टले एउटा रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ । जब प्रशान्त तामाङका साथीहरु इण्डियन आइडलको क्याम्पिनका लागि ठुलो संख्यामा सदस्यहरु बनाइ रहेका थिए तब तामाङलाई दिल्ली एफएमले होच्याउँदै ‘चौकीदार’को ट्याग लगाउने काम गर्यो । यसको विरुद्धमा जिजेएमका कार्यकर्ताले आफ्नो तर्फबाट विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।
न्युयोर्क टाइम्सको एक रिपोर्ट अनुसार भारतीय इतिहासको एक अभिन्न अंग मानिएको गोर्खाहरु जसले ब्रिटिशकालिन समयमा पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे उनीहरुलाई अझै पनि ‘माइग्रेट’ को नजरले हेरिने तथा भारतीयहरुले उनीहरुलाई विदेशीको नजरले हेर्ने गर्छन् । यो त दिल्ली एफएमको एक उदाहरणमात्र हो । यस्ता धेरै घटनाहरुबाट उनीहरु प्रताडित हुँदै आइरहेका छन् ।
दार्जलिङका समस्यामा बंगाल सरकारको उदासिनता
बंगाली भाषा बोल्ने राजनीतिज्ञहरु गोर्खाहरुको माग नै बुझ्दैनन वा उनीहरुबारे त्यति चासो पनि दिदैनन् । दार्जलिङका एक व्यापारी अनुप क्षेत्रीले भनेका छन्, ‘हामी जो यहाँ बस्दै आइरहेका छौ, यो जमिनमा के गर्छौ त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार हामीसँग रहेको छ । कोलकत्ता तथा दिल्लीमा बसेका मानिसहरुले कसरी हाम्रो घरको निर्णय लिन सक्छन् ।’
सधंै आफुहरुलाई बाहिरी ठानिने भएका कारण पनि उनीहरुको मागप्रति ममता सरकार उदासिन रहेको उनी बताउँछन् ।
बेनर्जीले पहाडी समुदायका लागि १९ वटा वेलफेयर बोर्डहरु गठन गरिन् तर, जिजेएमले यो सबै गोर्खा कम्युनिटीमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने हेतुले बनाइएको निष्कर्ष निकालेको मिन्ट रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको इतिहास
यो आन्दोलन दशकौ पुरानो हो । न्युर्योक टाइम्सको एक रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘दार्जलिङ पश्चिम बंगालको क्षेत्रमा कहिल्यै पनि पर्नु हुन्थेन । गोर्खाहरुले सन् १९७० मा सिक्किम र उत्तर पुर्वका विभिन्न क्षेत्रमा कब्जा गरेका थिए । तर, ब्रिटिससँग हारेपछि भने उनीहरुले आफ्नो भूमी उनीहरुलाई सुम्पनु पर्यो । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिमा उनीहरुले आफ्नो क्षेत्र गुमाए । तर, ब्रिटिशहरुले दार्जलिङ सिक्किमलाई सुम्पिदिए । सन् १८३५ मा राजनीतिक समस्याका कारण दार्जलिङ फिर्ता दिएका थिए ।
मिन्टको रिपोर्ट अनुसार ‘अल इण्डिया गोर्खा लिग’ ले सन् १९४९ मा छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गर्यो । तर, त्यो मध्यम आन्दोलनले कुनै दबाब सिर्जना गर्न सकेन । उनीहरुको माग स्वायत्त दार्जलिङमात्र रहेको थियो । सन् १९८० मा सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा हिंसात्मक आन्दोलन सुरु भयो ।
गोर्खाल्याण्डको सबैभन्दा ठुलो आन्दोलन सन् १९८६ र १९८८ मा देखियो जसमा एक हजारभन्दा बढी मानिसहरुको ज्यान गयो ।
सन् २०१३ मा एउटा प्रमुख आन्दोलनको ब्रेक भयो । तेलङ्गना छुट्टै राज्य बन्यो । तर, ममता बेनर्जीले गोर्खाल्याण्डको प्रस्ताव पुनः खारेज गरिदिइन् ।
सन् २०१७ को जुन महिनामा भएको यस आन्दोलनले के उपब्धि हासिल गर्नेछ त्यो भने समयले नै देखाउनेछ । पश्चिम बंगाल सरकारले पछिल्लो पटक विमल गुरुङलाई ममता बेनर्जीसँग वार्ता गर्न गरेको आग्रह गरेको भए पनि जिजेएमले अस्विकार गरेको छ ।