काठमाडौं । सोमवार छिमेकी साउदी अरबसहित सात मुलुकले कतारसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध तोडेको घोषणा गरेपछि विकसित घटनाक्रमसँगै उक्त मुलुकमा लाखौंको संख्यामा कार्यरत् नेपाली कामदारको अवस्थाका बारेमा नजिकबाट नियालीरहेको सरकारले जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले कतारमा रहेका नेपाली कामदारको अवस्था सामान्य रहेको बताए । ‘हामी कतारस्थित हाम्रा कुटनीतिक नियोगसँग निकट सम्पर्कमा छौं
,’ प्रवक्ता पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘विकसित घटनाक्रमले हाम्रा मान्छेलाई प्रभाव पर्छ कि पर्दैन भनेर स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न पनि त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासलाई भनेका छौं ।’
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले कतार सरकारले त्यहाँ कार्यरत् नेपाली कामदारमाथि कुनै असर नपर्ने जानकारी गराएको बताए ।
‘कतार सरकारले विज्ञप्ती नै जारी गरेर त्यहाँ रहेका विदेशी कामदारलाई ढुक्क रहन र उनिहरूलाई पछिल्ला घटनाक्रमले कुनै असर नपार्ने जानकारी गराएको छ,’ उनले भने ।
कतारमा रहेको नेपाली दूतावासलाई त्यहाँ कार्यरत् नेपाली कामदारको बारेमा अध्ययन गरेर सूचना उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बताएको छ । ‘प्राप्त सूचनाका आधारमा मन्त्रालयले आफ्ना रणनीति तयार गर्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता भुर्तेलले भने ।
सोमवार विभिन्न सात मुलुकले आतंकवादलाई प्रश्रय दिएको भन्दै कतारसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध तोडेको घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणासँगै ती मुलुकले कतारसँगको आर्थिक बन्देजसमेतका कदम चलाइरहेका छन् ।
-लोकान्तर बाट
खाडीका नेपाली कूटनीतिज्ञ भन्छन्– ‘नेपालीलाई समस्या छैन, हामी सम्पर्कमा छौं’ (तपाई नी ?)
अहिले हाम्रा नागरिकलाई कुनै भौतिक असुविधा तथा असुरक्षा छैन्’ खाडी स्थित नेपाली दूतावासहरूले परराष्ट्रलाई दिएको जानकारीमा उल्लेख छ, ‘गल्फ को–अपरेसन काउन्सिल (जीसीसी) बीच यस्ता समस्या यसअघि पनि आएको र समाधान भएको उदाहारण छन् ।
त्यसैले हतारिन हुँदैन । हामी अध्ययनमा नै छौ । समस्या समाधान गर्न खाडी मुलुकहरूबीच आन्तरिक रूपमा निकै पहल भइरहेको छ ।’
खाडी मुलुकस्थित दुतावास स्रोतहरूका अनुसार जीसीसी मुलुकमा नेपाली, भारतीय, बंगाली, पाकिस्तानी, श्रीलंकन नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारी तथा व्यवसायीमा संलग्न छन् । कतारमा भारतीयपछि नेपालीको संख्या बढी छ । अहिले कतारमाथि नाकाबन्दी भएकाले त्यहाँमात्र समस्या हुन सक्छ ।
तर, अरू खाडी मुलुकमा समस्या छैन । ती खाडी मुलुकका कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरु आफ्ना नागरिकको अवस्थाबारेमा त्यहाँको सरकार र एक आपसमा समेत छलफल गरिरहेका छन् ।
सोमबारदेखि नै उनीहरू कतारमाथि नाकाबन्दी सुरु भएपछि उत्पन्न हुन सक्ने समस्या समाधान गर्न आपसीमा छलफलमा छन् र समस्या समाधानतर्फ उन्मुख छ ।
‘जीसीसीको आन्तरिक समस्याले तत्काल विदेशी नागरिकलाई त्यहाँ कुनै असर गर्दैन । खाद्यान्न संकट हुने जस्ता विषयमा सत्यता छैन ।
यो समस्या लम्बिने अवस्था देखिएको छैन । त्यो अवस्था आएमा मात्र हामीले सोच्नुपर्छ,’ खाडीमा रहेका दक्षिण एसियाली मुलुकका राजदूतहरुको बुझाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने । नेपाली दुतावासहरूले सम्भावित चुनौतीबारेमा खाडी मुलुकमा कामदार रहेका अन्य मुलुकसित छलफल भइरहेको जानकारी परराष्ट्रलाई पठाएका छन् ।
‘खाडी मुलुकहरुमा एकले अर्काप्रति गर्ने ब्यवहार र आत्म सम्मानमा अन्तर निहित यो समस्या आन्तरिक रुपमा नै समाधान हुनेछ,’ विज्ञहरुलाई उद्धृत गर्दै उनीहरूले पठाएका छन ।
यो विषयमा तत्काल जनशक्ति उपलब्ध गराउने मुलुक सामेल हुनुहुदैन भन्दै विवादित मुलुकहरुबीचमै हुने संवादबाट यो समाधान हुने संकेत पाइएको दावी समेत नेपाली कूटनीतिज्ञहरुको छ । ‘हामी निरन्तर छलफलमा छौं । मन्त्रालयबाट आएको निर्देशनअनुसार अघि बढेका छौ ।
कतार सरकार र कतारमा रहेका अरू मुलुकका राजदूतहरुसंग छलफलमा छौ’ कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेश कोइरालाले टेलिफोनमा भने, ‘कतार सरकारसँग मात्र होइन हामी दक्षिण एसियाली मुलुकका राजदूतबीच पनि छलफल र सम्पर्कमा छौं ।
’ कतारको अवस्था सामान्य रहेको बताउँदै उनले भने, ‘नेपालीहरुलाई कुनै समस्या आएमा हामीले दूतावासको नम्बर विभिन्न माध्यमबाट सर्कुलर गरेका छौ । कुनै पनि समयमा फोन उठ्नेछ ।
यहाँ कार्यरत नेपालीहरुको नेपालमा रहेका परिवारमा चिन्ता छाएको होला । खाडीमा यो भयो, त्यो भयो भनेर तर यहाँ अवस्था सामान्य छ । खाडी मुलुकहरुबीचको आन्तरिक विषय आपसमा छलफल गरी मिलाउने सम्भावना छ ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत खाडी मुलुकबीच उत्पन्न समस्या समाधानमा पहल गर्ने बताइसकेको छ । कुवेत पनि जीसीसीको समस्या समाधानमा लागि रहेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको धारणा नै परिवर्तन भइसकेकाले यो समस्या समाधानतर्फ उन्मुख रहेको त्यहास्थित नेपाली दुतावासका अधिकारीहरु बताउछन् । ‘त्यस क्षेत्रमा अधिकतम नेपालीहरु रोजगारीमा रहेकै कारण केही चिन्ता हुनु स्वभाविक हो, तर अहिले अतालिने अवस्था छैन ।
कतिपय नेपालीहरु त्यस क्षेत्रमा ब्यवसायीको रुपमा पनि रहेका छन । अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमहरुको विश्लेषण अनुसार सउदी र इरानको चेपुवामा अन्य मुलुक परेका हुन् । कतारको ग्यास उत्पादन कम्पनी इरानसंगको सहकार्यमा रहेकाले पनि यो समस्यालाई इरानसंग र सफ्ट पावरका रुपमा रहेको अलजजिरा टिभीसंग जोडेका छन्’ स्रोतले भने ।
स्रोतका अनुसार बाहिरि रुपमा कतारले आतंकबादी संगठनलाई सहयोग गरेको आरोप लगाएको भए पनि संचारको सफ्ट पावर उपयोग गरेको धारणा पनि उत्तिकै बलियो छ । कतारी अमिरको अभिब्यक्तिसंग पनि जोडिएका विषयले गर्दा खाडी मुलुकहरू कुनै न कुनै सहमतिमा पुग्नेछन् ।
यसअघि सन २०१४ मा पनि यस्तै समस्या आउँदा रियाध सम्झौता भएको थियो । तर, के सम्झौता भएको हो, अझै स्पष्ट छैन । अहिले पनि सहमति हुने सम्भावना भएकाले नेपाललगायत मुलुकहरु यसमा बोल्न हतारिनु हुदैन भन्ने विश्लेषण त्यहाँस्थित कूटनीतिज्ञहरूको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले खाडी स्थित सबै दूतावासहरुलाई त्यहाँको अवस्थाबारेमा जथाभावी नबोल्न र अवस्थाको अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छ । असंलग्न आन्दोलनका अनुयायी नेपाल खाडी मुलुकहरू आन्तरिक मामिलामा बोल्न नहुने निर्देशनसमेत परराष्ट्रको छ ।
खास गरि साउदी अरबले कतार जीसीसीको अवधारणाभन्दा बाहिर गएको आरोप लगाएकाले समस्या उत्पन्न भएको हो । कतारमाथि लागेको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै साउदीले खण्डन गर्दै आएको छ । साउदीले सीमा समेत सिल गरेर जीसीसी सदस्यहरु बहराइन, युनाइटेड अरब इमिरेट्सको साथ लिएको छ ।
जीसीसीका सदस्य राष्ट्र कुवेत र ओमान यसमा संलग्न छैनन् । कुवेतले मध्यस्तता गर्न खोजिरहेको छ । कतारले साउदी अरबसहितका मुलुकसँग भित्री रूपमा वार्तासमेत गरिरहेको छ ।
source :- daily.gulfact