जेठ २५, २०७४ शैलेन्द्र समदर्शी- दार्जिलिङ: नेपाली भाषामाथि पश्चिम बङ्गाल सरकारको अतिक्रमणविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरूमाथि प्रहरीले लाठी चार्ज गर्दा दार्जिलिङ पहाडको स्थिति तनावपूर्ण बनेको छ। प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच ठाउँठाउँमा झडपसमेत भएको छ, जसमा केही प्रदर्शनकारी र प्रहरी घाइते भएका छन्। प्रहरीले लाठी चार्ज, हवाई फायर र अश्रु ग्यास छोडेर भयभीत पार्ने कार्य गरेपछि आक्रोशित बनेका प्रदर्शनकारीहरूले चारवटा प्रहरी भ्यान र एउटा सरकारी बसमा आगो लगाएका छन्। प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि दमन नीति अपनाएपछि दार्जिलिङमा तनाव बढ़ेको हो। सम्पूर्ण बजार अघोषित बन्द भएको छ। कालेबुङ, खरसाङ र मिरिक पनि अघोषित बन्द भएको छ। समाचार लेखुञ्जेलसम्म यो तनाव बढ्दै गइरहेको छ। हिंसा फैलाएको आरोपमा प्रहरीले केही मोर्चा समर्थकहरूलाई पक्राउ गरेको छ। घटना के हो? केही दिनअघि पश्चिम बङ्गाल सरकारले राज्यका अन्य क्षेत्रसँगै दार्जिलिङ पहाडका स्कुलमा पहिलो कक्षादेखि दशौँ कक्षासम्म बङ्गला भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णय लिएपछि दार्जिलिङ पहाडको सत्तारूढ दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले विरोध प्रदर्शन जारी राखेको छ। बिहीबार पनि विरोध प्रदर्शन जारी थियो। राज्यको विरोधमा अहिले दार्जिलिङमा जनसागर उर्लिरहेको छ। यस्तैमा यहाँको राजभवनमा राज्य क्याबिनेटको महत्त्वपूर्ण बैठक भइरहेको थियो। ४५ वर्षपछि दार्जिलिङमा पहिलोपटक भइरहेको यो क्याबिनेटको बैठकस्थल छेउमै पुगेर नेपाली भाषामाथि अतिक्रमणविरुद्ध व्यापक नाराबाजी गरेपछि प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूमाथि प्रहरीले दमन सुरु गरेको हो। नेपाली भाषा भारतको संवैधानिक मान्यताप्राप्त भाषा हो। २० अगस्त १९९२ मा भारतको अष्टम अनुसूचीअन्तर्गत संवैधानिक मान्यताप्राप्त नेपाली भाषालाई पश्चिम बङ्गाल सरकारले सन् १९७१ मा राज्यको दोस्रो भाषाको रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ। पहाडमा उग्र विरोधकै कारण राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले बङ्गला भाषा अनिवार्य होइन, ऐच्छिक रहेको दुई दिनअघि मिरिकमा बताए पनि आन्दोलनरत मोर्चाले अनिवार्य होइन, ऐच्छिक हो भन्ने मुख्यमन्त्रीले मौखिक होइन, ऐच्छिक हो भन्ने प्रस्ताव राज्य क्याबिनेटबाट पास गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। शुक्रबार १२ घण्टा दार्जिलिङ बन्द राज्य सरकारको अत्यचार र दमन नीतिको विरोध गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले शुक्रबार अर्थात् २६ जेठका दिन दार्जिलिङ पहाडमा १२ घण्टे बन्दको घोषणा गरेको छ। बन्द कठोर रूपमा पालन गरिने मोर्चाले बताएको छ। बन्द अवधिमा अतिआवश्यकीय सेवाबाहेक केहीलाई पनि छुट नदिने मोर्चाको अडान छ।