दार्जिलिंग २८ जेष्ठ – नेपालको संविधानले तराईका मधेशी समुदायलाई विभेद गरेको आरोपमा नेपालको सङ्क्रमणकालको सफल व्यबस्थापन हुन दिइएको छैन । संविधान घोषणा हुन तीन दिन बाँकी रहँदा त्यसलाई रोक्ने उद्देश्यसहित भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतलाई काठमाण्डौं पठाइएको बिषय कुटनीतिक जगतमा अनौठो घटनाका रुपमा लिइएको छ ।
एक स्वतन्त्र देशले आफ्नो देशको संविधानका धाराहरु आफैं कोर्छ र घोषणा पनि आफैं गर्छ । तर, शक्तिको घमण्ड देखाउँदै छिमेकी देशले सो देशमाथि दबाब सृजना गर्न नाकाबन्दी लगाइदिन्छ ।
आफ्नो देशको संविधान बनाउँदा हाम्रा छिमेकीले नाकाबन्दी कसरी गर्न मिल्छ भनि आवाज उठाउँदा दोषमुक्त देखिनलाई केही मानिसहरुलाई सीमामा उभ्याउने काम गरिन्छ र उनीहरुको लागि सीमापारी मेस सञ्चालन गरिन्छ ।
२०७२ भदौ ७ मा कैलालीमा घरेलु हतियार सहित सुरक्षाकर्मीहरुलाई घेराउ गर्ने जमातलाई कुनैपनि असर नपुर्याउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन जारी गरिन्छ । दुई बर्षीय नाबालकलाई गोली हानेर हत्या गर्ने, एकजनालाई जिउँदै जलाउने र सातजना सुरक्षाकर्मीलाई खुँडा भालाले रोपेर प्राण लिने जमातको सम्मानार्थ उनीहरु विरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिइन्छ ।
दार्जिलिङ्गमा सेना खटाइएको घटनाबाट पुष्टि हुन्छ कि पश्चिम बङ्गालले दार्जिलिङ्ग बासीहरुलाई आत्मैदेखि आफ्नो नागरिक स्वीकार गरेको छैन। किनकि, सेना कि त चरम आन्तरिक द्वन्द, सशस्त्र संघर्ष र गृहयुध्द भैरहेको बेलामा आन्तरिक खतराबाट राष्ट्रलाई बचाउन खटाइन्छ कि भने बाह्य आक्रमणबाट देशलाई बचाउन सेना परिचालन गरिन्छ । दार्जिलिङ्गमा सेना खटाउनकोलागि यी दुवै अवस्था होइन ।
हरेक देश र त्यो देशको राज्य सरकारले आफ्ना नागरिक र अन्य देशका नागरिकहरुको मानव अधिकारको मूल्य समान हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नै पर्दछ । मानव अधिकार कमजोर भएको देश र त्यहाँका नागरिकहरुको मानवीय समबेदना, भाषा र संस्कृतीलाई समाप्त पार्ने हतियार बन्नु हुँदैन ।
मानव अधिकारले राष्ट्रियता र नागरिकता चिन्दैन, चिन्छ त केवल उनीहरुको मानवीय मूल्य, मानवीय गरिमा र स्वतन्त्रता मात्र । यसले नागरिकको नाम र थर चिन्दैन, मानिसहरुको नसामा बग्ने रगत मात्र चिन्नुपर्ने हो ।
दार्जिलिङ्गमा खटाईएका सेनाहरुका बख्तरबन्द गाडीहरुले दार्जिलिङ्ग बासीहरुको मानव अधिकारको धज्जी उडाईरहेको छ।
यी बिषयलाई समयमै ख्याल गरी उनिहरुको मानव अधिकारको सम्मान गर्न र आपसी वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्नेतर्फ पहल गरिदिनका लागि आवाज उठाउन र दबाब सृजना गर्न नेपाल सरकार, राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरु, पत्रकार र प्रवुध्द वर्गसँग