काठमान्डौ,२४ बैशाख- प्रतिपक्षको विरोधका बावजुद संसदमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध ल्याइएको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि बढाउने क्रममा सभामुख ओनसरी घर्तीले संविधानको उल्लंघन गरेको देखिएको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको एकल इजलासले महाभियोग अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सत्तापक्षले संसदको विशेषाधिकारमाथि अतिक्रमण भएको दावी गरेको छ । संविधानको धारा १०३ मा संसदको विशेषाधिकारबारे उल्लेख छ, जसमा संसदमा विचाराधीन रहेको कुनै पनि विषयमा हस्तक्षेप वा टिकाटिप्पणी गर्न नपाइने ब्यवस्था छ ।
धारा १०३ मा उल्लेखित संसद्को विशेषाधिकारको चर्चा गर्नेले संविधानको त्यही अध्यायमा रहेको धारा १०५ पढ्नु जरुरी छ । हो, धारा १०३ मा संसद्को विशेषाधिकारबारे उल्लेख छ र त्यो धाराको उपधारा ८ ले विशेषाधिकार उल्लङ्घन गर्नेलाई कैद र जरिवाना तोकेको पनि छ ।
ठीक त्यसैगरी अदालतको विशेषाधिकार उल्लेख गर्ने संविधानको धारा १०५ ले भनेको छ– नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने बिषय तथा न्यायाधीशले कर्तब्य पालनाको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन। यस्तो उल्लङ्घन अदालतको मानहानी हो ।
संसदले अदालतको मानहानी गर्दै विचाराधीन मुद्दाको कार्यक्षेत्र भित्र प्रवेश गरेपछि महाभियोगको सन्दर्भमा ‘फस्ट कमिटेड मिस्टेक’ अर्थात् पहिले गरिएको गल्ती गरिसकेको छ । यो गल्तीले अदालतको मानहानी गरेको छ । त्यो मानहानीलाई जोगाउन महाभियोग अघि नबढाउनु भन्ने आदेश जारी भएको हो ।
सभामुख ओनसरी घर्तीले संविधानको धारा १०५को ठाडो उल्लङ्घंन हुनेगरी सर्वोच्चमा विचाराधीन प्रहरी प्रमुख सम्बन्धी मुद्दालाई अधार बनाएर ल्याइएको महाभियोग प्रस्तावलाई संसदमा प्रवेश गराइन्। यो भन्दा लज्जास्पद अरु के हुन्छ ? उनले धारा १०५ को प्रतिकूल हुनेगरी ल्याइएको महाभियोग प्रस्ताव सीधा दरपीठ गर्नुपर्थ्यो। यसो नगरेबापत ओनसरी बिरुद्द नै महाभियोग प्रस्ताब लैजान सकिन्छ, किनभने उनले संविधानको उल्लङ्घन गरेको प्रस्ट छ। यद्यपि प्रतिपक्षी दलहरुले यसबारे संसद र सार्वजनिक स्पेसमा बृहत्तर छलफल नगरी हचुवाका भरमा गम्भीर कदम चाल्नु हुँदैन, चाल्ने छैनन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
धारा १०५ त्यसबेला मात्र खण्डित हुन सक्छ जुनबेला अन्य कारणले महाभियोग लगाइएको भए पनि फैसला गरिएका मुद्दामा बदनियत देखिने प्रमाण जुटेको होस् । यहाँ त त्यो विचाराधीन मुद्दाको फैसला आएको छैन, त्यही फैसलामा आफू अनुकूल निर्णय गराउन प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत जानबाट रोक्ने दाहाल-देउबाको दुराशय पो प्रमाणित हुन्छ।
धारा १०५ को थप ब्याख्या संविधानमा उल्लेख छ। उक्त प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले भन्छ: महाभियोगमाथि छलफल हुँदा भने अदालती फैसलाका बारेमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ।
यसको अर्थ हुन्छ, अदालती फैसलाका बिषयमा संसदमा छलफल हुने अवस्था महाभियोग लागेको अवस्थामा मात्र हो। तर कुनै न्यायिक फैसलालाई आधार बनाएर महाभियोग लाग्ने संवैधानिक आधार त छँदै छैन।
शक्ति पृथकीकरणको लोकतान्त्रिक मान्यता त्यसबेला मात्र रक्षा गर्न सकिन्छ जब राज्यका तीनवटै अंगले आफ्नो संवैधानिक सीमा बुझेर त्यस अनुरुप कार्य गर्छन्। कार्यपालिकाको प्रकृति नै शक्तिको अभ्यास गर्ने हो। यस्तो अभ्यास गर्दा जनताका अधिकार कुण्ठित हुने, अधिकारको दुरुपयोग हुने सम्भावना भएकैले त्यसको नियोजनका लागि ब्यवस्थापिका र न्यायालयलाई अधिकार दिइएको हो ।
भनाई छ– सबै शक्ति भ्रष्ट हुने सम्भावना हुन्छ, निरंकुश शक्ति अवश्य भ्रष्ट हुन्छ । शक्तिको स्वभाव बिस्तार हुने, फैलिन खोज्ने र दमन गर्ने हुन्छ । कार्यपालिकालाई दिइएको संवैधानिक शक्ति जनताको हितमा प्रयोग गर्नका लागि हो । जतिबेला न्यायालयमा उक्त शक्तिको दुरुपयोग सम्बन्धी फिराद जान्छ, अदालतले त्यसको न्यायिक पक्ष जांची तदनुरूप फैसला दिन्छ। त्यो फैसला कानुन सरह मान्य हुन्छ ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने ब्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने, कार्यपालिकाले उक्त कानुनको कार्यान्वयन गराउने र न्यायपालिकाले त्यस कानुनको ब्याख्या गर्ने हो । संविधानका धारालाई आफू अनुकुल ब्याख्या गरेर भ्रम छर्ने काम कार्यपालिका वा ब्यवस्थापिकाले गर्न पाउँदैन । ती धाराहरु कतिबेला र कुन अवस्थामा कसरी आकर्षित हुन्छन् भन्ने तथ्य न्यायपालिकाले भने अनुसार हुने हो ।
नवराज सिलवाल सम्बन्धी मुद्दाका प्रारम्भिक चरणमा कानुनको ब्याख्या मार्फत अदालतले देखाएको ‘कार्यपालिकाको शक्ति असिमित बिस्तार गर्ने चाहना’लाई नियोजित गर्ने यही कार्य दाहाल-देउबालाई मन नपरेको हो। उनीहरुलाई मन नपरेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीलाई पनि त्यस्तै लाग्नुपर्ने ? उनले कानुन र संविधानको पालना गर्नु नपर्ने ?
धारा १०३ मा उल्लेखित संसद्को विशेषाधिकारबारे अहिले आएका ब्याख्या सत्तारुढ हरुको इच्छा र चाहना बमोजिम आएका छन्। अदालतले गरेको कुनै पनि न्यायिक फैसला संसद्को विशेषाधिकार उल्लंघन मान्ने सोच अहिलेका सत्तारुढमा देखिएको छ। यो उनीहरुको सोचको दरिद्रता मात्र हो । यस सम्बन्धी अन्तिम ब्याख्या र फैसला गर्ने अधिकार पनि अदालतमा नै निहित छ। दाहाल, देउबा र ओनसरीले के बुझ्नु जरुरी छ भने सर्वोच्च अदालत मात्र संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो, उनीहरुले नियुक्त गरेका वकिल होइनन्। चक्रपथ डटकम बाट