जेठ १७, काठमाडौं – नेपाल सरकारले हालसम्म एकलौटी र स्वतन्त्र रूपमा भारतीय दूतावासलाई दिँदै आएको सीमावर्ती क्षेत्रका विकास निर्माणका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकार अब चीन सरकारलाई समेत दिने निर्णय गरेको खबर आजको अन्नपुर्ण पोस्ट मा छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार सम्पन्न गरिबी निवारण कोष सञ्चालक बोर्ड बैठकले नेपालको हिमाली भाग र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका १७ वटा जिल्लामा विकास निर्माणका लागि चीन सरकारलाई सामेल गराउने निर्णय गरेको छ ।
जडीबुटी संरक्षण र उपयोग, निर्माण, लघुऊर्जा विकासलगायत क्षेत्रमा चीन सरकारलाई स्वागत गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । कोषका कार्यकारी प्रमुख नकुल केसीका अनुसार पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन सरकार तथा एसियन इन्भेस्टमेन्ट तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (एआईआईबी) सँग पत्राचार गर्दै औपचारिकता दिन आग्रह गरिनेछ । चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालसँग गरेको परामर्शका आधारमा कोषले मंगलबार यस्तो निर्णय गरेको हो ।
पौड्यालले सीमावर्ती जिल्लामा गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चिनियाँ सहयोग जुटाउन आफूले पहल गर्ने बताउनुभएपछि कोषले यस्तो निर्णय गरेको हो । तिब्बतसँग सीमा जोडिएका सोलुखुम्बु, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, दोलखा, गोरखा, ताप्लेजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला, संखुवासभा, मुगु, दार्चुला, बझाङसहित १७ जिल्लामा गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।
कोष सञ्चालक समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको ६६ औं र ६७ औं बैठकले नेपालका हिमाली तथा नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्रका जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चीन तथा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकसँग परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले भन्नुभयो, ‘हामी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रोजेक्टवाइज रूपमा गरिबी निवारणका कार्यक्रम चिनियाँ सहयोगमा सञ्चालन गर्न चाँडै प्रस्ताव पठाउँदै छौं ।’
तिब्बतसँग सीमा जोडिएका सोलुखुम्बु, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, दोलखा, गोरखा, ताप्लेजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला, संखुवासभा, मुगु, दार्चुला, बझाङसहित १७ जिल्ला छन् ।
ती जिल्लाको गरिबीको अवस्था र उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्न जीविकोपार्जन, आयआर्जनसँग सम्बन्धित परियोजना बनाएर प्रस्ताव पठाउने योजना रहेको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । घिमिरेका अनुसार हिमाली र तिब्बतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चिनियाँ पक्षसँग प्रारम्भिक कुराकानी भएको छ । ‘उहाँहरू इच्छुक देखिएकाले नै हामीले निर्णय गरेका हौं’, घिमिरेले भन्नुभयो । चीनले आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्रको विकासमा यसअघि पनि चासो व्यक्त गर्दै आएको थियो । तर, ती जिल्लामा के-कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ट जवाफ सरकारले दिन सकेको थिएन।
बैठकले गाउँपालिका र नगरपालिकामा गरिबी निवारण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने, कोषलाई बहुउद्देश्यीय र विविधीकरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा कोषका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री दाहालले कोषको काम औपचारिक दायराबाट माथि उठाएर प्रभावकारी बनाउन र लक्षित वर्गको जीवनस्तरमा परिवर्तन अनुभूति हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा कोषका लागि विनियोजन गरेको एक अर्ब ६८ करोड ७६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बजेट पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।
बैठकले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सहभागी गराई ‘गरिबी निवारण, व्यावसायिक विकास तथा समृद्धि’ विषयमा प्रदेशस्तरीय गोष्ठी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, बैठकले नारायण कोइराला, विजयनारायण श्रेष्ठ, साधना घिमिरे भेटुवाल, महादेव बडु र विश्वशान्ति विष्टलाई सञ्चालक समितिमा मनोनयन गरेको छ ।
बैठकले आगामी रणनीति तयार गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोग, स्थानीय विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य तथा कोषका प्रतिनिधि सदस्यसचिव रहेको कार्यदल पनि गठन गरेको छ । कार्यदललाई रणनीतिक प्रतिवेदन तयारीका लागि एक महिनाको समय तोकिएको छ ।