एमालेको जवाफ– चुनावअघि न सविधान संशोधन हुन्छ, न स्थानीय तहको संख्या थपिन्छ
काठमाडौ जेठ ५– अन्योलमा रहेको दोस्रो संविधान संशोधनको विषयमा आगामी जेठ ७ गतेसम्म दलहरुले टुंगो लगाउने भएका छन् ।
संविधान संशोधन गर्ने तथा मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनेबारेमा छलफल गर्न शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पककमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार बालुवाटारमा डाकेको बैठकमा दलहरुले जेठ ७ गते पुनः बैठक बसेर यस विषयलाई टुंगो लगाउने निश्कर्षमा पुगेका छन् । मुख्य सात दलको बैठकमा एमालेले भने पुरानै अडान दोहोर्याएको छ ।
सविधान संशोधन तथा स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयमा छलफलका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटर बैठक डाकेका थिए । बैठकमा बोल्ने धेरै समय एमालेले नै लिएका थिए । एमालेका नेताहरुले चुनावअघि सविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बढाउन नहुने सुझाव दिएका छन् ।
‘पहिलो चरणको चुनाव भइसकेको छ, अब दोस्रो चरणको चुनाव हुन लागेको छ यसबीचमा सविधान संशोधन गर्न मिल्दैन’, एमाले ससदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्वाङले भने, ‘संसदमा विचाराधीन विधेयकमाथि सत्तापक्ष, आन्दोलनकारी पक्ष तथा प्रतिपक्ष दलले पनि संशोधन हालेको छ, त्यो विधेयकमाथि छलफल गर्नका लागि समितिमा पठाउनु पथ्र्यो तर समितिमा नपठाएर संसद नै स्थगित भयो, अब विधेयकमाथि परेको संशोधनलाई समितिमा पठाएर मात्र छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र हामी स्वीकार गर्छौ ।’
स्थानीय तहको संख्या थपकाबारेमा आफूहरुलाई केही पनि जानकारी नरहेको धारणा एमालेका नेताहरुले राखेका थिए ।
‘कार्यदलको प्रतिवेदन पनि आएको सुनेका छौं तर त्यसबारेमा पनि थाहा छैन । यद्यपि दोस्रो चरणको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ, दोस्रो चरणको चुनावको तयारी भइरहेको छ यस अवस्थामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने काम भयो भने अरु जिल्लालाई अन्याय मात्र हुँदैन यो सविधान र निर्वाचनको मूल्यमान्यता विपरित हुन्छ ।’– एमाले नेताहरुले भने ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो चरणको चुनाव सबैको सहयोग र सद्भावका कारण सौहार्दपूर्ण तरिकाबाट सम्पन्न भएको र दोस्रो चरणको चुनावमा पनि यस्तै सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुने कुरामा विश्वास लिएको धारणा राखेका थिए ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि भने, ‘हामीले त आज(शुक्रबार) समस्या समाधान हुन्छ भनि आएको तर तपाइँहरुको कुरा सुन्दा त केही पनि भएको रहेनछ ।’ सविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच नै छलफल नभएको भन्दै मधेसी नेताहरुले पहिला दुई पक्षमा सहमति जुटाउन सुझाव दिएका थिए ।
सविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता परेकाले यसमा सबै दलले सहयोग गर्नेछ भनि विश्वास लिएको धारणा राख्दै ७ गते पुनः बैठक बसेर यसलाई टुंग्याउने धारणा बालुवाटार बैठकमा राखेको बताइएको छ । स्रोतकाअनुसार जेठ ७ गते दलहरुबीच सहमति जुटाउने र जेठ ८ गते प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै राजिनामा दिनेछन् ।